ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜੱਜ ਨੇ ਮੰਗੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ - 'ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ?'

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਹੇਗ ਵਿੱਚ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2-3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਅਦਾਲਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਗਲੀਹਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਚਾਲਨ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਖੁਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਅੱਤਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2025 ਵਿੱਚ, ਸਥਾਈ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ (ਪੀਸੀਏ) ਨੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਅਤੇ ਰੈਟਲ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ?ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਧੂ ਪਾਣੀ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਲਾਨੀ ਸਨ, ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।