‘ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ 7.4 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ 5.3 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ 4.9 ਲੱਖ, ਜਲੰਧਰ ‘ਚ 4.8 ਲੱਖ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ 4.4 ਲੱਖ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ‘ਚ 4.2 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ 1.3 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

14 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 68.9 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਉੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ‘ਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।