ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ, CGWB ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਬੋਰਡ (Central Ground Water Board) (CGWB) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਮਿਆਰੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

CGWB ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 62.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। WHO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲੀਅਨ 30 ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੱਧਰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, 200 ppb ਤੱਕ ਦੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਪਾਏ ਗਏ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ppb ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਰਸੈਨਿਕ ਪੱਧਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ WHO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 10 ppb ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਰਸੈਨਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 200 ਪੀਪੀਬੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸੀਜੀਡਬਲਯੂਬੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ 296 ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 296 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 157 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਪੱਧਰ 30 ਪੀਪੀਬੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਦਾ 53.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 185 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਪੀਪੀਬੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਦਾ 62.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਮੂਨੇ 62.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ 23.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਪੱਧਰ 53.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੇ ਆਗਿਆਯੋਗ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ।