ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2,200 ਖਾਲੀ ਕੰਡੋ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ

ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2,200 ਖਾਲੀ ਕੰਡੋ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ affordable housing ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬੀ.ਸੀ. ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ taxpayers ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਪਏ ਕੰਡੋ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਬੇਲਆਊਟ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਲੋਚਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਿੰਡਾ ਹੈਪਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਕੰਡੋ ਖਰੀਦ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੈਪਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਟਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2,200 ਕੰਡੋ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।