ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ (MMSY) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 3.9 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 850 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਡਾਇਲਸਿਸ, ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਕੇਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੀਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ 1.09 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹340 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ, ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।