ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ, ਪਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਲਾਭ

ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਡੇ ਤੱਕ ਗੈਸ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਫਿਊਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀ.ਸੀ. ਟਰੱਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀ.ਸੀ. ਟਰੱਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਡੇਵ ਅਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪਤਝੜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 45 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਥਿਰ ਗਲੋਬਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ “ਵਾਧੂ ਫੰਡ” ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 4 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਬਚਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਚਤ ਕੁੱਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਟਰੱਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਟੈਕਸ ਬਦਲਾਅ।