ਡੀਏਸੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਲਈ 79,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਣਨੀਤਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਡੀਏਸੀ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹79,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (AoN) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਰਾਡਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਡੀਏਸੀ) ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (AoN) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਬੈਠਕ ‘ਚ ਏਓਐਨਜ਼ ਨੂੰ ਤੋਪਖਾਨੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਲੋਇਟਰ ਮਿਨੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਲੋਅ ਲੈਵਲ ਲਾਈਟਵੇਟ ਰਾਡਾਰ, ਪਿਨਾਕਾ ਮਲਟੀਪਲ ਲਾਂਚ ਰਾਕੇਟ ਸਿਸਟਮ (MRLS) ਲਈ ਲੰਬੀ ਰੇਂਜ ਗਾਈਡੇਡ ਰਾਕੇਟ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਰੋਨ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ Mk-II ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਲੋਇਟਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਅ ਲੈਵਲ ਲਾਈਟਵੇਟ ਰਾਡਾਰ ਛੋਟੇ, ਘੱਟ-ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (MRLS) ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰੇਗਾ। ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਗਾਈਡਡ ਰਾਕੇਟ ਪਿਨਾਕਾ MRLS ਦੀ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਸਟੀਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਨਤ ਫਾਇਰਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਰੋਨ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ Mk-II ਰਣਨੀਤਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ:
