ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰੂਹ ਪਾਣੀ ਹੈ|ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਢੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ|ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਚੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ|ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ|

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਲਿਫਟ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ|

ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਮਹਿੰਗੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ|ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੇਲਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ|ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ|

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੇਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹਲਕੇ ‘ਚ 45.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 7 ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 33.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ 3 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ|

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਕੱਚੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ|ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 214 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਲਿਫਟ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ|

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ|ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਲਗਭੱਗ 33 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 11,500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ|