ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਲਈ BC ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
BC ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।
B.C. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ respectful ਹਨ।
ਏਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬਿਆ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ values ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ—ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਘੁੰਮ ਸਕਣ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ:
- ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ—ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਧਾਰਮਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਏਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸਿਨਾਗੌਗਜ਼ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਸੀ।
ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਐਕਟ 2024 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 20 ਮੀਟਰ (66 ਫੁੱਟ) ਦੀ “ਨੋ-ਗੋ ਜ਼ੋਨ” ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਏਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲੇਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਰਚਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਸਿਨਾਗੌਗਜ਼, ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। “ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਮੰਗੇਗਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ signage ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ।
ਏਬੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਇਨ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਣ 'ਤੇ intervene ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬਿਆ ਵਿੱਚ freedom of speech ਅਤੇ right to protest ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ:
